पहली सदी में रोमी सरकार ने यहूदिया के यहूदी अधिकारियों को कितनी आज़ादी दी थी?

उस वक्‍त यहूदिया पर रोम का शासन था। इसलिए वहाँ रोम का राज्यपाल था और उसके अधीन सैनिकों की एक टुकड़ी थी। राज्यपाल का मुख्य काम था रोमी सरकार के लिए लोगों से कर लेना और शांति और व्यवस्था बनाए रखना। रोमी सरकार गैर-कानूनी कामों को फौरन बंद करवा देती थी और शांति में खलल पैदा करनेवालों को सज़ा देती थी। आम तौर पर रोमी सरकार किसी प्रांत के हर दिन के प्रशासनिक कामों का ज़िम्मा वहाँ के नेताओं के हाथ सौंप देती थी।

महासभा, यहूदियों की सबसे बड़ी अदालत थी। साथ ही, यह पूरे देश के प्रशासन की देखरेख करनेवाली परिषद्‌ थी। इस अदालत के पास यहूदियों के कानून की समझ देने का सबसे बड़ा अधिकार था। पूरे यहूदिया प्रांत में अलग-अलग जगह छोटी-छोटी अदालतें भी हुआ करती थीं। इन्हीं अदालतों में नागरिकों के आपसी झगड़े और अपराधिक मामले निपटाए जाते थे। रोमी शासक इनमें कोई दखल नहीं देते थे। लेकिन एक मामला था जिसमें रोमी सरकार ने यहूदी अदालतों को आज़ादी नहीं दी थी और वह था किसी मुजरिम को मौत की सज़ा देना। यह अधिकार रोमी सरकार ने सिर्फ अपने पास रखा था। बस एक ही जाना-माना किस्सा है जब महासभा ने मौत की सज़ा दी और वह है जब स्तिफनुस पर मुकदमा किया गया और उसे पत्थरों से मार डाला गया।—प्रेषि. 6:8-15; 7:54-60.

यहूदी महासभा के पास काफी अधिकार था। विद्वान एमील शूरर कहते हैं, “मगर उनके अधिकार की एक सीमा थी। रोमी अधिकारी किसी भी वक्‍त बागडोर अपने हाथ में ले सकते थे और मामलों को निपटाने के लिए कदम उठा सकते थे। और उन्होंने ऐसा किया भी जब उन्हें शक हुआ कि सरकार के खिलाफ कुछ अपराध हुआ है।” ऐसे ही एक मामले को सेनापति क्लौदियुस लूसियास ने निपटाया था। उसने प्रेषित पौलुस को अपनी हिरासत में ले लिया था, जो एक रोमी नागरिक था।—प्रेषि. 23:26-30.